वृद्धिशील नवाचार के साथ राज्य विकास ही राष्ट्र विकास

पंकज जगन्नाथ जयस्वाल

कोविड -19 ने भारत को एक बार फिर आर्थिक उछाल और विश्वगुरु बनने का अवसर प्रदान किया है, जो हम हजार वर्षों पूर्व थे। वैश्विक परिदृश्य में चीन की कमजोर स्थिति भारत के लिए “विपत्ति में आशीर्वाद” है। चीनी शासन की इच्छा बहुसंख्यक देशों के सामाजिक और आर्थिक ताने–बाने को कमजोर करके एक वैश्विक महाशक्ति बनने की है, इस तथ्य के बावजूद कि ये देश उन्हें बहुत बड़ी मात्रा में व्यवसाय प्रदान करते हैं।

भारत एक बड़ा आंतरिक बाजार है। वैश्विक कंपनियों को आकर्षित करने के लिए सरकार की विकासोन्मुखी नीतियां, जैसे कि कम कॉर्पोरेट कर, भूमि की उपलब्धता में आसानी, आधुनिक बंदरगाहों, लॉजिस्टिक तकनीक का विकास और विश्व स्तरीय राजमार्गों के माध्यम से कनेक्टिविटी में वृद्धि सराहनीय हैं।

भारत सरकार ने पहले ही संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित कंपनियों, कई यूरोपीय और एशियाई फर्मों के साथ–साथ चीन के विकल्प की तलाश करने वाली कंपनियों से निवेश आकर्षित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। एफडीआई (FDI) साल दर साल बढ़ रहा है।

इसके साथ ही, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने “वोकल फॉर लोकल” की घोषणा करके “आत्मनिर्भर भारत“ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 2020 में की। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, चीन से भारत के आयात में स्मार्टफोन, बिजली के उपकरण, बिजली संयंत्र इनपुट, उर्वरक, ऑटो घटक, तैयार स्टील उत्पाद, पूंजीगत सामान जैसे बिजली संयंत्र, दूरसंचार उपकरण, मेट्रो रेल कोच, लोहा और इस्पात उत्पाद, दवा, सामग्री, रसायन, प्लास्टिक और इंजीनियरिंग सामान शामिल हैं। इसे बदलने की जरूरत है और इसलिए आत्मनिर्भर भारत आंदोलन आवश्यक है। अब, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत में कई उत्पादों के निर्माण में सहायता करके आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा रहा है। लेकिन क्या नवाचार, प्रौद्योगिकी, गुणवत्ता और लागत के मामले में भारत ताइवान, दक्षिण कोरिया और चीन की विनिर्माण क्षमताओं की बराबरी कर सकता है? हमें जांच करने की आवश्यकता है।

भारत सरकार और व्यावसायिक उद्यमों को “वृद्धिशील नवाचार” पर ध्यान देना चाहिए।  हमें उपभोक्ता मनोविज्ञान को समझना चाहिए, क्योंकि वे लगातार कम समय में सौंदर्यशास्त्र, विशेषताओं और नये नये डिजाइन में उत्पाद या सेवा भिन्नता की अपेक्षा करते हैं।  हम चीन से इतना फर्नीचर, बरतन और बिजली के उपकरण क्यों आयात करते हैं?  हमारे व्यवसायिक उद्यमों में वृद्धिशील नवाचार दृष्टिकोण का अभाव है। चीन के पास निरंतर आधार पर नए इरादे से उत्पादों और सेवाओं को डिजाइन करने के लिए उपभोक्ता की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करने में यह विशेषज्ञता है।  चीन ने विश्वविद्यालयों और व्यावसायिक उद्यमों के माध्यम से अधिक नवोन्मेषकों का उत्पादन किया है, अनुसंधान एवं विकास में भारी निवेश किया है।

नई शिक्षा नीति में केंद्र सरकार का R&D पर जोर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जिसमें कहा गया है कि R&D में छात्रों को विकसित करने के लिए विश्वविद्यालयों को समर्थन और धन दिया जाएगा। आने वाले वर्षों में, हम महत्वपूर्ण परिवर्तन देखेंगे।

भले ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर उद्योगों में तेजी से प्रगति कर रहे हैं, फिर भी हमें भारतीय और वैश्विक बाजारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। आज अधिकांश भारतीय मनोरंजन, ज्ञान, समाचार, अध्ययन, सरकारी कार्य, नौकरियों और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऐप्स का उपयोग करते हैं;  जिनमें अधिकांश विदेशी हैं, मुख्य रूप से चीनी।  हमारे सॉफ्टवेयर पेशेवरों और आईटी उद्योग को अधिक स्थानीय रोजगार सृजित करने, सुरक्षा में सुधार करने और हमारी गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग होने से रोकने के लिए स्थानीय ऐप विकसित करने में कड़ी मेहनत की आवश्यकता है।  इस तथ्य के बावजूद कि हमारे पास इस क्षेत्र में एक बड़ा टैलेंट पूल और कंपनियां हैं, फिर भी यह क्षेत्र अधिक विकसित नहीं है।

हालांकि आत्मनिर्भर भारत और नवाचार की हमारी यात्रा केंद्र सरकार और कुछ राज्यों द्वारा बड़ी पहल के साथ फल दे रही है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यात में वृद्धि, विनिर्माण और सेवा गतिविधियों में वृद्धि हुई है। हमारे पास अभी भी आंतरिक रूप से बड़ा बाजार है और बड़ा वैश्विक बाजार हमारी प्रतीक्षा कर रहा है।  केंद्र सरकार के कार्यों को प्रत्येक राज्य, नौकरशाही, व्यवसायों, उद्योगपतियों, शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और समाज से बड़े पैमाने पर समर्थन की आवश्यकता होती है।

“राज्य विकास ही राष्ट्र विकास” मंत्र को भूलकर मोदी सरकार का विरोध करने के लिए कुछ राज्य इस समय आवश्यक सहयोग नहीं कर रहे हैं। असहयोग के इस रवैये को राजनीतिक लाभ के बजाय समाज और राष्ट्र के विकास को ध्यान में रखकर बदला जाना चाहिए।

हालांकि केंद्र सरकार सक्रिय है और स्वदेशी उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने तथा विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए कई पहल कर रही है। लेकिन हितधारकों का विश्वास प्राप्त करने के लिए और अधिक प्रयासों की आवश्यकता है जैसे कि –

• राज्य बिजली उपयोगिताओं को मजबूत करना
• सड़क, रेल, वायु और जल संपर्क को और मजबूती प्रदान करना
• कर कटौती, सरलीकृत कंपनी/व्यवसाय निर्माण, और शत्रु राष्ट्रों पर प्रतिबंध
• कम ब्याज दरें और किसी भी प्राधिकरण के हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक बैंकिंग प्रणाली
• हर राज्य के श्रम कानूनों को सरल बनाया जाना चाहिए
• नौकरशाही और राजनीतिक नेताओं द्वारा मानसिक उत्पीड़न को रोकना
• कॉलेजों/विश्वविद्यालयों और व्यवसाय के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करना
• भ्रष्ट अधिकारियों और राजनेताओं के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए
• सुगम मध्यस्थता पद्धति और कंपनी/व्यावसायिक उद्यम कानून

यह एक सुनहरा अवसर है जो हमें प्रस्तुत किया गया है। यदि हम इसे अनदेखा करते हैं, तो हम ग्रह और पर्यावरण पर प्रत्येक व्यक्ति की बेहतरी के लिए काम करने के लिए एक महाशक्ति बनने की अपनी क्षमता को नकार रहे हैं। हमारी संस्कृति हमें अन्य देशों की संप्रभुता पर नियंत्रण करने और उनके हितों को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं देती है, जैसा कि आज चीन कर रहा है।

आइए हम भारत में बने उत्पादों को खरीदने के लिए उपभोक्ताओं के रूप में शपथ लें।