सरकार द्वारा किसान हितों की अनदेखी के विरुद्ध प्रदेश के किसान धरने पर

• सरकारी नीतियों के विरोध में सड़क पर किसान

• किसानों की मांग को लेकर किसान संघ का बड़ा आंदोलन

जयपुर, 27 अगस्त । राजस्थान में विधानसभा चुनावों से पूर्व किसानों को लुभाने के लिए किसान कर्जमाफी, फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदारी व विद्युत दरों में कमी करने जैसी घोषणाएं की गई थीं। लेकिन जीतकर सरकार बनाने के बाद किसानों से किए वादे भुला दिए गए। सरकार द्वारा किसान हितों की इसी अनदेखी के विरुद्ध प्रदेश के किसान धरने पर हैं। वे भारतीय किसान संघ के तत्वावधान में 21 जुलाई से प्रदेश व्यापी धरना, प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रदर्शित कर रहे हैं। उनके द्वारा पिछले 35 दिनों से 21 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखण्ड व जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण आंदोलन किया जा रहा है। किसानों ने अजमेर, कोटा, भरतपुर, बीकानेर, जयपुर समेत जिला मुख्यालयों पर बड़े प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे गए। इसी क्रम में जोधपुर में किसानों ने बड़ी संख्या में सड़क पर आकर सरकार से कृषि के बिजली कनेक्शनों में अनुदान देने सहित 21 मांगों को पूरी करने की मांग की।

जोधपुर संभाग के जिलों से सैकड़ों वाहनों से हजारों की संख्या में किसानों के जोधपुर पहुंचने से पूर्व ही उन्हें रोककर कर्फ्यू लगा दिया गया। आंदोलित किसान सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। प्रशासन ने किसानों को वार्ता के लिए बुलाया है। किसान कोरोना काल में बिजली के बिल माफ करने और बिल पर अनुदान जैसे मसलों पर हाथों हाथ निर्णय चाहते हैं। जिसे लेकर कई दौर की वार्ता सफल नहीं हुई है। ऐसे में किसानों द्वारा ओसियां, तिंवरी व मथानिया में सड़क पर बैठकर बीते तीन दिन से धरना दिया जा रहा है।

इससे पूर्व किसान संघ के आह्वान पर किसानों द्वारा लगभग 5 हजार ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजे जा चुके हैं, इसके बावजूद सरकार सुनवाई को तैयार नहीं है। ऐसे में संगठित किसान गांव-ढ़ाणियों से निकलकर जोधपुर मुख्यालय स्थित विद्युत निगम कार्यालय पर महापड़ाव के लिए कूच कर गए। बारिश में भी किसान जोधपुर के बाहरी क्षेत्रों में डटे हुए हैं। पुलिस ने कई गांवों के ग्रामीणों के नाम नोटिस निकालकर पूरे गांव को कोविड 19 गाइडलाइन के अंतर्गत जोधपुर धरना महापड़ाव में नहीं जाने के लिए पाबंद किया। लेकिन किसान अपनी मांगों को लेकर इतने दृढ़ हैं कि वे पीछे हटने को तैयार नहीं हैं।

किसान संघ के जोधपुर जिलाध्यक्ष नरेश व्यास ने बताया कि प्रशासन ने किसानों के प्रतिनिधिमंडल को वार्ता के लिए बुलाया लेकिन किसानों ने कहा कि हम 35 दिन से धरना दे रहे थे। तब प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। आज हजारों किसान जोधपुर रवाना हुए तो अधिकारी जागे हैं। व्यास ने कहा कि वार्ता के लिए जाएंगे तो सभी किसान जाएंगे, सिर्फ प्रतिनिधिमंडल नहीं। क्योंकि किसान अपने हक की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, ऐसे में उन्हें रोकना उचित नहीं हैं।

वहीं प्रशासन का कहना है कि किसान कोरोना काल में बिजली के बिल माफ करने के साथ प्रत्येक माह के बिजली बिल पर अनुदान की मांग कर रहे है। इन मांगों को डिस्कॉम या जिला स्तर पर पूरा कर पाना संभव नहीं है। इस बारे में कोई भी निर्णय राज्य सरकार ही ले सकती है। ऐसे में पिछले 35 दिनों से आंदोलन कर रहे किसानों की सरकार ने एक नहीं सुनी और यही नहीं जब किसान आंदोलित होकर सड़क पर आ गए तब भी सरकार आंख मूंदकर बैठी है। अभी तक सरकार का कोई प्रतिनिधि किसानों से वार्ता के लिए नहीं पहुंचा है। मुख्यमंत्री के गृह जिले में हो रहे आंदोलन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कर्ज माफी जैसे बड़े-बड़े वादे कर चुनाव जीतने वाली कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों को लेकर कितनी गंभीर है। ऐसे में किसान कर्ज माफी तो दूर की बात कांग्रेस सरकार बिजली बिलों से स्थाई शुल्क कम करने, फसलों की खरीद कराने व टिड्डी नियंत्रण जैसी बड़ी समस्याओं पर भी पूरी तरह विफल नजर आ रही है।

वहीं किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष माणकलाल परिहार ने बताया कि जिले के किसान 21 जुलाई को भी जिला कलक्टर को ज्ञापन देने जोधपुर आए थे, जिन्हें रोक दिया गया था। ऐसे में किसान हितों की अनदेखी कर सरकार असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है। किसान वाजिब मांगों को लेकर पिछले 6 माह से आंदोलनरत है। पुलिस बल से कब तक रोकेंगे। जब तक मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम सडक़ों पर बैठे रहेंगे। पैदल ही जोधपुर रवाना हो जाएंगे, लेकिन किसान हित की 21 मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

किसान संघ के प्रदेश मंत्री वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि सरकार द्वारा बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी बंद कर दी गई, फसल बीमा योजना का पैसा आज तक किसानों को नहीं मिला, कोरोना काल में मंडियां बंद रहने से किसान फसल नहीं बेच पाए, मंडियों में समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने से किसानों को नुकसान हुआ। इसके साथ ही टिड्डी के हमलों ने फसलों को चौपट कर दिया। रुकी हुई सब्सिडी को चालू किया जाए, फसल बीमा का पैसा अविलम्ब दिलवाया जाए, समर्थन मूल्य पर पूर्ण खरीद की जाए ताकि किसान के नुकसान की भरपाई हो सके।