बढ़ रही है इस्लाम छोड़ने वालों की संख्या

दुनिया भर के एक्स-मुस्लिमों द्वारा असंख्य यूट्यूब चैनल चलाए जा रहे हैं। जहां वे कुरान की आयतों, हदीसों की विस्तार से व्याख्या करते हुए लोगों को शिक्षित कर रहे हैं, जबकि कई देशों में ईशनिंदा के विरुद्ध कानून हैं। समय-समय पर कुछ सामग्री किसी देश में प्रतिबंधित भी होती रहती है, किंतु यह सब व्यर्थ साबित हो रहा है। एक तो कानूनी एवं नैतिक रूप से अधिकांश वीडियो किसी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। वे केवल इस्लामी सिद्धांत और इतिहास के सत्य बताते हैं। प्रामाणिक संदर्भों को दिखाते हैं। उनकी सत्यता कोई भी परख सकता है। यह बड़ा आसान है, क्योंकि इस्लामी पुस्तकें इंटरनेट पर कई भाषाओं में फ्री उपलब्ध हैं। इसीलिए केवल तथ्य रखने, दूसरे पंथों, समाजों, इतिहास या वर्तमान से तुलना करने और तदनुरूप आलोचना करने पर कानून भी उसे अनुचित नहीं ठहरा पाता। जब तक एक वीडियो, चैनल या व्यक्ति को किसी देश में प्रंतिबंधित किया जाता है, तब तक दर्जनों नए वीडियो और प्रसारक आ जाते हैं।

एक्स-मुस्लिमों की बातें आयतों, हदीसों एवं इतिहास के अलावा उनके अपने अनुभवों और मामलों के महीन अंतरों, व्याख्याओं से पूरी तरह लैस होती हैं। उनकी भाषा भी मुस्लिम समाज वाली है। अतः उनका प्रसार सहजता से होता है। आज के स्वतंत्र मिजाज युवा इंटरनेट-मोबाइल के चलते पिछली पीढ़ियों की तुलना में अधिक जानकार भी हैं। वैचारिक चुनौतियों का सामना करने में उन्हें कोई संकोच नहीं। इस्लामी मतवाद उनके समक्ष असहाय है।

इस्लामी इतिहास मुख्यतः युद्ध, कब्जे और दबदबे का है। उलमा मुस्लिमों को अपनी मुट्ठी में रखते थे। किसी मुस्लिम शासन या समाज में लोग वही जान सकते थे, जो उन्हें उनके मौलवी बताएं। इसके सिवा जानकारी का कोई विशेष स्रोत या उपाय न था। उस एकाधिकारी परिवेश में दुनिया भर के मुसलमानों पर मौलानाओं का ही वैचारिक एवं नैतिक शासन रहा। अब नई तकनीक, अंतरराष्ट्रीय मेलजोल और अर्थव्यवस्था ने वे दीवारें नाकाफी बना दी हैं। लाहौर बार एसोसिएशन की शिकायत या टीवी पर मौलानाओं का रुदन इसी का प्रमाण है। वे किसी एक तसलीमा नसरीन, एक मशाल खान, एक तारेक फतेह को धमका सकते हैं, किंतु जब हजारों लोग वही प्रश्न, वही आलोचना करें या वैचारिक जबरदस्ती ठुकराएं तो शायद ही कोई उपाय है।

प्रश्न करने पर तलवार दिखाना अब असंभव होता जा रहा है। लाखों एक्स-मुस्लिमों को मार डालना असम्भव है, क्योंकि मुस्लिम शासक, जज, जनरल भी जानते हैं कि इस्लामी मान्यताओं पर प्रश्न उठाने वाले कोई दुश्मन नहीं हैं। उनमें उनके अपने बच्चे भी हैं, जो अधिकांश सहज स्वभाव के, किंतु स्वतंत्र मिजाज हैं। यदि इस्लामी पुस्तकें या मौलाना उन्हें कायल नहीं कर पाते तो कमजोरी किसकी है?

ईशनिंदा पर कानून, कानूनी आयोग, और मुल्लों-मदरसों के प्रचार के बावजूद पूरे विश्व में एक्स-मुस्लिम बढ़ रहे हैं। निःसंदेह अभी कहना कठिन है कि क्या कट्टर इस्लाम के दिन बीत गए, किंतु यह निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि मुस्लिम जनता को मुल्ला-मौलवियों की वैचारिक कैद में रखने का समय जरूर गया। कोई मतवाद अपने विचारों की सच्चाई, श्रेष्ठता और उपयोगिता के आधार पर ही सम्मान पाने का पात्र है। केवल डर और दबाव से इस्लामी कायदों को बचाना कठिन हो रहा है। किसी भी देश में इस्लाम के मालिक-मुख्तार केवल दंड, धमकी के बल पर इस्लामी मान्यताओं को मनवाने की जिद नहीं रख सकते। उन्हें वैचारिक, नैतिक आपत्तियों का उत्तर देना होगा। दुनिया के अन्य समाजों की तरह सेक्युलर, उदार, मानवतावादी और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्वीकार करनी होगी। वरना कम्युनिज्म की तरह राजनीतिक इस्लाम भी इतिहास बन जाएगा।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

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