सीएए का असर: पाक विस्थापितों को मिलेंगे भूखंड
यह सीएए का ही असर है कि लम्बे समय से अपने घर का सपना संजोए पाक विस्थापितों को अब भूखंड आवंटित किए जा रहे हैं। सीएए का विरोध करने वाली पार्टियों की सरकारें भी अब उन्हें लुभाने के प्रयास कर रही हैं। राजस्थान सरकार ने विस्थापितों को रियायती दामों में भूखंड आवंटित करने की घोषणा की है। सीएए बनने से पहले दर दर की ठोकरें खा रहे विस्थापितों के लिए यह एक सुखद समाचार है।
ये भूखंड जिला मुख्यालयों एवं कस्बों में आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा अन्य सरकारी सुविधाओं में भी पाकिस्तानी विस्थापितों को प्राथमिकता देने पर विचार किया जा रहा है। ताजा घोषणा के अनुसार जेडीए गाेविंदपुरा याेजना में 100 पाक विस्थापित परिवाराें काे भूखंड अलाॅट करेगा। उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी पाक विस्थापित परिवाराें काे भूखंड आवंटित हुए थे, लेकिन तब कुछ लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया था। अब वे तथा बाद में नागरिकता प्राप्त परिवार इस योजना में आवेदन कर सकेंगे। इन परिवाराें के लिए गोविंदपुरा में 100 नए भूखंडाें का सृजन किए जाने की घोषणा हुई है। जल्द ही आवेदन लेकर लाॅटरी के माध्यम से भूखंड आवंटित हाेंगे। इसके बाद बाकी बचे परिवाराें काे अलग-अलग याेजनाओं में भूखंड दिए जाएंगे।
अपना घर छोड़कर यूं ही नहीं आए ये लोग पाकिस्तान से
पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ कट्टरपंथियों का व्यवहार अब किसी से छिपा नहीं। नाबालिग बच्चियों व किशोरियों का अपहरण, दुष्कर्म, जबरन निकाह, खरीद फरोख्त और मतांतरण जैसे रोज की बात है। वहॉं बसे हिन्दुओं में से लगभग 96 प्रतिशत सिंध प्रान्त में ही रहते हैं। पाकिस्तान के नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस की वर्ष 2012 की रिपोर्ट के अनुसार 74 प्रतिशत हिन्दू महिलाएं यौन शोषण का शिकार होती हैं। पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग की वर्ष 2012 की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के सिंध प्रान्त में हर महीने 20 से 25 हिन्दू लड़कियों का अपहरण होता है और उन्हें ज़बरदस्ती मतांतरित किया जाता है।
ऐसे लोगों के लिए नागरिकता संशोधन एक्ट एक वरदान है। अब ये लोग भी भारत में नागरिक होने के नाते सम्मानपूर्ण जीवन जीने के हकदार हैं।
