नये वर्ष के पहले दिन राजस्थान के 36 मदरसों को 5.38 करोड़ की सहायता

जयपुर/ जैसलेमर। राजस्थान में अल्पसंख्यक समुदाय के उत्थान के लिए राज्य की गहलोत सरकार ने नये वर्ष 2021 के पहले दिन मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य के अलग अलग जिलों के 36 मदरसों में 5 करोड़ 38 लाख की लागत से विकास कार्य करवाने की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

राज्य के अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ एवं जन अभियोग निराकरण मंत्री शाले मोहम्मद ने नव वर्ष का प्रदेश वासियों को सौगात देते हुए प्रदेश के विभिन्न मदरसों के आधुनिकीकरण की फाइलों को स्वीकृति दी। मंत्री शाले मोहम्मद ने बताया सरकार की मंशा है कि मदरसों में अध्य्यन कर रहे छात्रों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना है। अल्पसंख्यक मामलात विभाग के अधीन चलने वाले पंजीकृत मदरसों के आधुनिकीकरण के 36 मदरसों में 5 करोड़ 38 लाख रुपए की वित्तीय स्वीकृति राजस्थान सरकार ने जारी की है। उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यक समुदाय के विकास के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, इसी के तहत मदरसा में सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में 3250 पंजीकृत मदरसा हैं, जिनमे 6 हजार के करीब पैराटीचर्स सेवाएं दे रहे हैं। मदरसों के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी होने पर अल्पसंख्यक मामलात, वक़्फ़ मंत्री सालेह मोहम्मद ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार व्यक्त किया है।

इन जिलों के 36 मदरसों पर होंगे 5 करोड़ खर्च
अल्पसंख्यक मामलात विभाग ने 36 मदरसों के आधुनिकीकरण की सूची जारी की है। जिसमें अजमेर में 1, अलवर में 1, बांसवाड़ा में 1, बारां में 1, बाड़मेर में 3, भरतपुर में 1, भीलवाड़ा में 1, बूंदी में 1, चितौड़गढ़ में 1, चुरू में 1, धौलपुर में 1, डूंगरपुर में 1, हनुमानगढ़ में 1, जयपुर में 1, जैसलेमर में 6, जालौर में 1, झुंझुनूं में 1, जोधपुर में 1, कोटा में 1,नागौर में 2, पाली में 2, प्रतापगढ़ में 1, सवाईमाधोपुर 1, सीकर में 3 एवं टोंक में 1 मदरसा का मुख्यमंत्री आधुनिकीकरण के लिए चयन किया गया है।