अग्निपथ योजना : इस बार भी बिना जाने, बिना समझे हंगामा
अग्निपथ योजना : इस बार भी बिना जाने, बिना समझे हंगामा
जयपुर। देश में एक बार फिर केन्द्र सरकार की एक योजना को लेकर हंगामे जैसे हालात हैं और हर बार की तरह इस बार भी बिना जाने, बिना समझे और बिना गहराई में गए सिर्फ सुनी-सुनाई बातों को लेकर हंगामा किया जा रहा है। यह हंगामा सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना को लेकर है और जो सबसे बड़ी आपत्ति की जा रही है, वह यही है कि इस तरह की योजना ला कर केन्द्र सरकार युवाओं के भविष्य के साथ ही देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। जबकि सच्चाई यह है कि इस योजना में बहुत कुछ ऐसा है, जिस पर कोई भी चिंतन या मननशील युवा विचार करेगा तो पाएगा कि यह योजना सम्भावनाओं के नए द्वार खोलेगी।
सबसे पहले तो इस गलतफहमी को दूर किया जाना चाहिए कि इस तरह की कोई योजना पहली बार सेना में लाई गई है। देश की सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर योजना पहले से लागू है और बरसों से लागू है। यह योजना सेना में अधिकारी स्तर पर युवाओं की भर्ती के लिए लाई गई थी और शुरुआत में इस योजना के अंतर्गत भी पांच साल के लिए भर्तियां की गई थीं। जिसमें आगे फिर सेवा विस्तार दिया जाता था। अब इस योजना में दस साल के लिए भर्ती की जाती है जिसे चार साल और बढ़ाया जा सकता है।
अब कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं, उन्हें पहले इस बात का उत्तर देना चाहिए कि उनकी सरकार के समय भी शॉर्ट टर्म सर्विस कमीशन ऑफिसर्स योजना चल रही थी तो क्या तब उन्हें यह नहीं लगा कि सेना में छोटी अवधि के लिए भर्ती की यह व्यवस्था युवाओं या देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और सेना में सिर्फ परमानेंट कमीशन होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना अधिकारियों के लिए है जो जवानों से ज्यादा अहम पद है, जहां उन्हें निर्णय करने होते हैं। ऐसे में क्या यह दोहरा मापदण्ड नहीं है कि अधिकारियों के लिए तो शॉर्ट टर्म सर्विस को सही माना जा रहा है और जवानों के लिए उसी योजना को गलत मान कर युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है।
शॉर्ट टर्म सर्विस कमीशन ऑफिसर्स योजना में आज भी बड़ी संख्या में युवा जाते हैं, क्योंकि इससे उन्हें आगे कॅरियर में बेहतर अवसर मिलते हैं और अब तो सरकार ने इसे और बेहतर बना दिया है। ऐसे में क्या हमें यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि जैसे शॉर्ट टर्म सर्विस कमीशन ऑफिसर्स योजना में बदलाव कर उसे बेहतर बनाया गया, वैसे ही समय पर इस अग्निपथ योजना में जो भी कमियां सामने आएंगी, उन्हें दूर कर बेहतर बना दिया जाएगा।
अग्निपथ योजना कैसे खोलेगी सम्भावनाओं के नए द्वार
अग्निपथ योजना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह ऐसी उम्र में युवाओं को सेना से जुड़ने का अवसर दे रही है जो उनके जीवनकाल का सबसे अहम समय होता है। आयु के इस दौर में यदि सही गाइडेंस और दिशा मिल जाए तो भविष्य अपने आप सुरक्षित और बेहतर हो सकता है और इसके लिए सेना से बेहतर जगह क्या हो सकती है जहां ना आपको सिर्फ शारीरिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाया जाता है, बल्कि जीवन में अनुशासन और देश के प्रति समर्पण की भावना भी पैदा की जाती है। इंग्लैंड जैसे देश में तो 18 वर्ष की उम्र के बाद चार वर्ष सेना में जाना हर युवा के लिए आवश्यक होता है और इसके पीछे सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि देश के युवा अनुशासित और देश के लिए समर्पित बनें।
हमारे यहां इसे सबके लिए अनिवार्य नहीं किया जा रहा है। यह वैकल्पिक है। ऐसे में जो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और किसी दूसरे क्षेत्र में अपना कॅरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए दूसरे क्षेत्र खुले हैं और उनमें जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो लोग सेना में आना चाहते हैं या मान लीजिए कि किसी भी कारण से पढ़ाई आगे जारी नहीं रख पा रहे हैं, उनके लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं हो सकता है। इसका कारण यह है कि चार साल में उन्हें ना सिर्फ सेना की उच्चस्तरीय फिजिकल ट्रेनिंग मिलेगी, बल्कि दिमागी तौर पर स्वयं को मजबूत बनाने का अवसर भी मिलेगा जो भविष्य में एक बेहतर करियर चुनने के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि युवा 21 वर्ष या अधिक से अधिक 25 वर्ष की आयु में सेना से बाहर आ जाएंगे। यानी अपने कॅरियर में आगे बढ़ने के लिए उन्हें अभी भी पर्याप्त समय मिलेगा। यदि वे सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं तो स्नातक स्तर की पढ़ाई पूरी कर उसके लिए प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर सरकारी नौकरियों में अधिकतम आयु सीमा 28 से 30 वर्ष होती है। आरक्षित वर्ग के युवाओं के लिए तो यह आयु सीमा और भी अधिक होती है। वहीं यदि किसी प्राइवेट जॉब में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनके पास पर्याप्त समय रहेगा, क्योंकि अधिकतर कम्पनियां 30 वर्ष तक की उम्र के युवाओं को आसानी से भर्ती कर लेती हैं और यदि कम्पनी को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत तथा सेना की ट्रेनिंग किया हुआ कर्मचारी मिले तो कम्पनियां उसे निश्चित रूप से प्राथमिकता देंगी। सरकार पहले ही यह घोषित कर चुकी है कि अग्निवीरों को कार्यकाल पूरा होने के बाद 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के समकक्ष माना जाएगा, यानि सेना से बाहर आने के बाद वे उच्च शिक्षा के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो उन्हें परेशानी नहीं आएगी। जो युवा सेना से निकल कर स्वयं का रोजगार करना चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत अच्छी योजना साबित होगी। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जब वे चार वर्ष का कार्यकाल पूरा कर सेना से बाहर आएंगे, तो वे ठीक-ठाक पैसा कमा चुके होंगे और इसके अतिरिक्त उन्हें लगभग 12 लाख रुपए मिलेंगे। यह राशि उन्हें अपना कोई भी काम शुरू करने में सहायता करेगी और उन्हें अपने माता-पिता या सरकार से आर्थिक सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। सेना में मिली ट्रेनिंग और अनुशासन उन्हें अपना काम जमाने में सहायक होंगे।
बहुत से लोग इस बात की आशंका व्यक्त कर रहे हैं कि सेना में हथियार चलाने की ट्रेनिंग ले कर आना वाले युवा को रोजगार नहीं मिला तो वे समाज के लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन इस तरह की आशंका खड़ी करने वालों को पहले इस बात का उत्तर देना चाहिए कि हर वर्ष जो सैनिक सेना में अपनी सेवा पूरी कर वापस लौटते हैं, उनमें से कितने आज तक समाज के लिए खतरा बने हैं? ये सैनिक तो ऐसी उम्र में रिटायर होते हैं, जब उम्र के लिहाज से अवसर बहुत ज्यादा बचते भी नहीं हैं। इसके बावजूद कोई पूर्व सैनिक समाज के लिए परेशानी बना हो, ऐसा कभी सुनने में तो नहीं आया, उलटे ये पूर्व सैनिक समाज के लिए प्रेरणास्रोत के रूप में काम करते हैं।
हंगामा भी एक एजेंडे का हिस्सा
दरअसल देश भर में फैला हुआ हंगामा भी अब एक एजेंडे का हिस्सा लग रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि योजना लॉन्च होते ही इसका विरोध शुरू हो गया। आज भी सड़कों पर जमा अधिकतर युवाओं को इस योजना के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। उन्हें जैसा बताया जा रहा है, वो उसी को सच मान कर सड़कों पर उतर आए हैं और विपक्षी दल इस आग को भड़काने में लगे हुए हैं। ऐसा पहले सीएए के समय भी किया जा चुका है। उसके बाद कृषि बिलों के समय किया जा चुका है और अब अग्निपथ योजना के समय किया जा रहा है।
आज आवश्यकता इस बात कि है कि युवा इस योजना को जानें और समझें और इसके बाद यदि कोई कमियां हैं तो उसे सरकार तक पहुंचाएं। किसी भी योजना में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है जैसा शॉर्ट टर्म सर्विस कमीशन ऑफिसर स्कीम में किया गया और इस अग्निपथ योजना में भी जब आयु सीमा बढ़ाने की बात आई तो सरकार ने पहली बार के लिए इसे 21 से बढ़ा कर 23 वर्ष कर दिया। यह प्रक्रिया आगे भी जारी रह सकती है, लेकिन पहले एक बार इसे लागू तो होने दीजिए।
