मुर्शिदाबाद प्रकरण की NIA जांच हो- विहिप
मुर्शिदाबाद प्रकरण की NIA जांच हो- विहिप
कोलकाता, 19 अप्रैल 2025। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिन्दुओं की नृशंस हत्या, उपद्रव, आगजनी, हिंसा, लूटपाट और बड़े पैमाने पर पलायन की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन तो देश भर में होते हैं। लेकिन, हिंसा और हिन्दुओं पर हमले बंगाल में ही क्यों होते हैं? उन्होंने मुर्शिदाबाद की संपूर्ण घटना की राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जांच की मांग करते हुए कहा कि मालदा में राहत शिविरों में रहने को विवश हिन्दू समाज की सहायता के लिए आगे आने वाली संस्थाओं को सेवा से रोकना भी एक अमानवीय कृत्य है।
कोलकाता के अलीपुर स्थित भाषा भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि हिन्दुओं पर जगह-जगह हो रहे जिहादियों के हमलों पर मौन साधे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यह तो कहती हैं कि ये हमले पूर्व नियोजित थे, जिनमें विदेशी बांग्लादेशियों का हाथ है और यह मामला अंतरराष्ट्रीय है। किंतु, फिर भी घटना की NIA से जांच की मांग क्यों नहीं करतीं? विहिप का मानना है कि पीड़ित हिन्दुओं को न्याय मिलना चाहिए और हमलावर जिहादियों को कठोर दंड। जिनकी संपत्ति लूटी गई है, जलाई गई है या खंडित की गई है, उसकी अविलंब भरपाई हो और राज्य में हिन्दुओं को सुरक्षा मिले।
आलोक कुमार ने कहा कि किसी ना किसी मुद्दे पर देश भर में विरोध प्रदर्शन तो होते ही रहते हैं। किंतु, उन प्रदर्शनों के नाम पर हिन्दुओं पर हमले और उनकी नृशंस हत्याएं, पिछले कुछ वर्षों में बंगाल में एक चलन सा बन गई हैं। यह सरकारी उदासीनता व अतिवादी और असामाजिक तत्वों को सत्ताधारी दल के प्रत्यक्ष या परोक्ष समर्थन के बिना संभव नहीं है। अतः इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि विरोध चाहे किसी से भी हो प्रदर्शनकारी हिन्दुओं को ही टारगेट क्यों करते हैं? मुर्शिदाबाद से मालदा में निर्वासित जीवन जीने को विवश हिन्दू समाज की दुखती रग़ पर मरहम लगाने या उन्हें सांत्वना देने की बात तो दूर, सरकार द्वारा उन पीड़ित हिन्दू बहन, बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों व अन्य लोगों की सहायतार्थ जो समाज सेवी संगठन आगे आए थे और उनको खाना, पानी, भोजन या अन्य प्रकार की जीवन की आवश्यक सुविधा देने का प्रयास कर रहे थे, उन पर भी शासन का कहर टूट पड़ा। उन्हें सहायता करने से शासन ने मना कर दिया है। वे कहते हैं कि राहत सामग्री हमें दो, हम सामग्री बांटेंगे। यह किस तरह का व्यवहार है? क्या यह मानवीय जीवन मूल्यों से एक खिलवाड़ नहीं? यदि शासन स्वयं बांट देता तो फिर समाजसेवी संस्थाओं को आगे ही क्यों आना पड़ता।
उन्होंने कहा कि अनेक ऐसे पीड़ित परिवारों को, सरकार अपनी कमी छिपाने के लिए, जबरन मुर्शिदाबाद वापस भेज रही है। जबकि परिवार कह रहे हैं कि जब तक वहां पर केंद्रीय सुरक्षा बलों द्वारा सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था न हो, हमारा जीवन खतरे में है। हम जान खतरे में डाल कर वहां नहीं जाएंगे। किंतु, राज्य सरकार द्वारा हिन्दुओं को जबरन उन भेड़ियों के सामने फेंकना क्या उन्हें जीते जी मारने जैसा नहीं? अपने इस निर्णय पर राज्य सरकार पुनर्विचार करे।