अलवर मूक बधिर बालिका दुष्कर्म प्रकरण: एफएसएल रिपोर्ट में बालिका के कपड़ों पर सीमेन मिलने की पुष्टि

अलवर मूक बधिर बालिका दुष्कर्म प्रकरण में राज्य सरकार तथा प्रशासन की भूमिका ‘निंदनीय’ की श्रेणी से नीचे गिरते हुए वीभत्सता तक पहुंच गई है। प्रकरण पर लीपापोती करने के लिए पीड़ित मूक बधिर नाबालिग के परिवार को ही धमकाया जा रहा है। पीड़िता के पिता ने सरकार तथा प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भय के चलते उन्हें अंततः मीडिया के सामने आकर अपनी व्यथा सुनानी पड़ी।

बालिका के पिता ने कहा कि उन्हें सरकार व प्रशासन से डर लगता है। उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। साथ ही प्रशासन उन्हें मौन रहने के लिए जमीन व पैसे देने का लालच दे रहा है। बालिका के पिता ने आरोप लगाया कि परिजनों को अपनी ही बच्ची से नहीं मिलने दिया जा रहा है। बालिका संकेतों में 2 लोगों के विषय में कुछ बता रही है। उसके साथ अवश्य कुछ गलत हुआ है। उन्होंने अलवर प्रशासन में जिला कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनसे मिलने पहुंचे अलवर जिला कलेक्टर ने उनको जमीन व पैसे देने की बात कही। कलेक्टर ने कहा कि तुम चुप रहो, तुम्हें जो जमीन चाहिए वह मैं अलॉट कर दूंगा। इसके अतिरिक्त उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं।

ज्ञात हो कि 11 जनवरी को अलवर के तिजारा फाटक ओवरब्रिज पर बालिका लहूलुहान मिली थी। उसके गुप्तांगों में गहरे घावों के चलते जटिल सर्जरी करनी पड़ी। प्रकरण की प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इसे सामूहिक बलात्कार का मामला बताया था, किंतु राज्य सरकार के दबाव में पुलिस- प्रशासन ने न केवल इसे दुर्घटना मात्र घोषित कर दिया अपितु सीबीआई जांच से पहले घटनास्थल की सफाई कर सारे प्रमाण नष्ट करवा दिए। यहां तक कि इतनी गंभीर चोट का आरोप एक बाइक से हुई टक्कर पर मढ़कर सीन रीक्रिएट करने का असफल नाटक भी किया। यद्यपि प्रशासन के झूठे दावे जनता के सामने नहीं चले। हजारों की संख्या में अलवर के नागरिक सड़कों पर उतरे तथा बेटियों की सुरक्षा के लिए सरकार के विरुद्ध डट गए।

हाल ही में एफएसएल रिपोर्ट में बालिका के कपड़ों पर सीमेन मिलने की पुष्टि हुई है। ऐसे में स्वयं राज्य सरकार गंभीर प्रश्नों से घिर गई है।