देश की एकता व अखंडता के लिए राजद्रोह कानून आवश्यक

सीमा अग्रवाल

देश की एकता व अखंडता के लिए राजद्रोह कानून आवश्यक

वैश्विक पटल पर भारत की उज्ज्वल होती छवि पड़ोसी देशों चीन, पाकिस्तान की चिंताओं को बढ़ा रही है। भारत के सीमावर्ती दोनों देश हमें कमजोर करने के लिए अलगाववादी और आतंकवादी शक्तियों को पोषित कर रहे हैं। पड़ोसी देशों से सहायता प्राप्त करने वाली इन राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खात्मे के लिए राजद्रोह कानून का होना अत्यंत आवश्यक है।

देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए देश में राजद्रोह कानून लागू करना अत्यंत आवश्यक है। विधि आयोग के अध्यक्ष रितुराज अवस्थी द्वारा कही इस बात ने एक बार फिर राजद्रोह कानून की प्रासंगिकता को साबित कर दिया है। हालांकि राजद्रोह कानून के लागू होने या स्थगित किए जाने की यह चर्चा नई नहीं है। बीते वर्ष मई में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून को स्थगित कर दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से ब्रिटिशकाल के इस कानून में संशोधन करने को कहा था। अब मई, 2023 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कानून की समीक्षा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसे मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है।

उल्लेखनीय है कि भारतीय समाज में न केवल भाषाई, बल्कि धार्मिक एवं जातिगत विविधता व्याप्त है। देश के अनेक क्षेत्र समय-समय पर इस कारण सांप्रदायिक दंगों में झुलसे रहते हैं। ऐसे में एक स्थायी सरकार का होना बेहद आवश्यक है। राजद्रोह कानून देश में चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार को स्थायित्व प्रदान करती है और सांप्रदायिकता के विरुद्ध सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को सफल बनाती है। किसी देश की वृद्धि और विकास में जितनी महती भूमिका मजबूत न्यायपालिका की है, उतनी ही जरूरी कार्यपालिका भी है। इसलिए न्यायपालिका की अवमानना करने पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान उचित है। वह न्यायपालिका को शक्तिशाली और स्वतंत्र बनाता है। देखा जाए तो देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बल प्रदान करने के लिए कार्यपालिका की अवमानना पर किया गया दंडात्मक प्रावधान किसी भी तरह गलत नहीं है।

राजद्रोह कानून की प्रासंगिकता को नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के माध्यम से भी समझा जा सकता है। सितंबर, 2022 में एनसीआरबी द्वारा जारी आंकड़े देशद्रोह कानून के महत्व का समर्थन करते मिलते हैं। ब्यूरो की एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014-2021 के बीच देश में राजद्रोह के 475 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें 69 मामले असम में दर्ज किए गए। वहीं हरियाणा में 42, झारखंड में 40 और जम्मू कश्मीर में 29 राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं। यूपी से सटे हरियाणा में 42, झारखंड में 40 और जम्मू-कश्मीर में राजद्रोह के 29 मामले दर्ज हुए हैं। ये आंकड़े इस बात की पुष्टि है कि देश की आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए राजद्रोह कानून का लागू होना सर्वथा उचित है। उत्तर-पूर्व राज्यों में फैले माओवाद, झारखंड और छत्तीसगढ़ में व्याप्त नक्सलवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए राजद्रोह कानून का होना आवश्यक है।

स्वाधीनता के बाद से ही, ब्रिटिशकाल में अस्तित्व में आए राजद्रोह को अपराध बताने वाले कानून की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में कई बार चुनौती दी गई है। जुलाई, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह के कानून के प्रयोग पर रोक लगा दी थी। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि स्वाधीनता के 75 वर्ष बाद भी देश में इस कानून की आवश्यकता क्यों है? सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी पर विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस कानून को केवल इस आधार पर निरस्त करना उचित नहीं होगा कि यह एक औपनिवेशिककाल का कानून है। दुनिया के कई देश ऐसे कानूनों को निरस्त कर चुके हैं, जिसका दुष्परिणाम उन्हें उठाना पड़ रहा है। ऐसा करना भारत की वर्तमान जमीनी सच्चाई से आंखें मूंद लेना होगा। विधि आयोग ने यह भी कहा कि इस कानून को निरस्त करने से समाज में आराजकता बढ़ सकती है। यह अराजकता कानून द्वारा स्थापित सरकार के अस्तित्व के लिए खतरा साबित होगी।

विधि आयोग का यह भी कहना है कि महज इस तर्क पर कानून की उपयोगिता को आंका नहीं जा सकता कि अंग्रेजों के जमाने के नियम, कानून हमें उनके शोषित रवैये और हमारी परतंत्रता की याद दिलाते हैं। देखा जाए तो आज भी देश में अनेक नियम, कानून, इमारतें ऐसी हैं, जिनके नाम ब्रिटिश काल को स्मरण कराते हैं। फिर भी उनके लाभों को देखते हुए उन्हें संविधान, समाज में आज भी स्थान मिला हुआ है। यही बात राजद्रोह कानून के लिए भी सत्य है। वैश्विक पटल पर भारत की उज्ज्वल होती छवि पड़ोसी देशों चीन, पाकिस्तान की चिंताओं को बढ़ा रही है। भारत के सीमावर्ती दोनों देश हमें कमजोर करने के लिए अलगाववादी और आतंकवादी शक्तियों को पोषित कर रहे हैं। पड़ोसी देशों से सहायता प्राप्त करने वाली इन राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के खात्मे के लिए राजद्रोह कानून का होना आवश्यक है।

हालांकि कुछ लोगों के तर्क ये भी हैं कि देश में अलगाववादी और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए यूएपीए अधिनियम व राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हैं। ऐसे में राजद्रोह कानून की क्या आवश्यकता है? हमें नहीं भूलना चाहिए कि अलगाववाद और आतंकवाद का जन्मदाता कहीं न कहीं राजद्रोह है। राजद्रोह कानून को समय पर लागू होने से ऐसी घटनाओं को घटने से पहले रोका जा सकता है। देश की अखंडता, एकता के साथ उसकी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। हालांकि यहां यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि राजद्रोह कानून की प्रासंगिकता के अनेक तर्कों के बावजूद भी देश के एक बड़े वर्ग में इस कानून को लेकर विरोध का भाव है। वे कहते हैं कि इस कानून को हटा देना चाहिए, नहीं तो यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है।

उनका कहना है कि राजद्रोह कानून संविधान संगत नहीं है। यह भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का हनन करता है। संविधान अभिव्यक्ति की स्वंतत्रता का अधिकार देता है, जो हर भारतीय का मौलिक अधिकार है। यह कानून सरकार को तानाशाह बना सकता है। भारतीय संविधान जो कहीं न कहीं गांधीवाद को धारण किए है तो राजद्रोह कानून गांधीवाद के मतभेद के अधिकार को पूर्णत: खारिज करता है। बहरहाल देखना होगा कि आगामी 20 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र में सरकार की ओर से राजद्रोह कानून में संशोधन करने का जो प्रस्ताव लाया जाएगा, वह किस सीमा तक इस कानून के नकारात्मक और सकारात्मक पक्षों में संतुलन बैठा पाएगा। फिर भी इस कानून की अहमियत को नकारा नहीं जा सकता है।