भारत में BBC का कामकाज अब भारत बेस्ड कम्पनी कलेक्टिव न्यूजरूम देखेगी

भारत में BBC का कामकाज अब भारत बेस्ड कम्पनी कलेक्टिव न्यूजरूम देखेगी

भारत में BBC का कामकाज अब भारत बेस्ड कम्पनी कलेक्टिव न्यूजरूम देखेगीभारत में BBC का कामकाज अब भारत बेस्ड कम्पनी कलेक्टिव न्यूजरूम देखेगी

भारत में BBC का कामकाज अब भारत बेस्ड कम्पनी कलेक्टिव न्यूजरूम देखेगी। बीबीसी ने भारत में अपना न्यूज़रूम प्रकाशन लाइसेंस इस कम्पनी को सौंप दिया है। कम्पनी बीबीसी की डिजिटल सेवाओं के लिए अंग्रेजी, हिन्दी, गुजराती, मराठी, पंजाबी, तमिल और तेलुगु में कंटेंट तैयार करेगी। सम्पूर्ण विश्व में यह पहली बार है, जब किसी देश में BBC अपनी यूनिट को एक अलग कंपनी के रूप में चलाएगी। 10 अप्रैल से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

 

BBC के द्वारा भारत में अपनी यूनिट को अलग करने का कारण :

गत वर्ष फरवरी में बीबीसी के दिल्ली और मुंबई कार्यालयों में आयकर विभाग ने छापेमारी की थी और उसके कर्मचारियों से पूछताछ की थी। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने बताया कि “बीबीसी में सर्वे के दौरान विभाग को ट्रांसफर प्राइसिंग डॉक्यूमेंटेशन में कई विसंगतियां मिली हैं। बाद में अंतरराष्ट्रीय मीडिया कंपनी BBC पर टैक्स चोरी का आरोप लगा था। BBC ने 2002 में गुजरात में हुए दंगों को लेकर प्रोपेगंडा डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। जून 2023 में हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट आई, जिसमें दावा किया गया कि बीबीसी ने स्वीकार किया है कि उनकी कंपनी द्वारा कम टैक्स दिए जाने की आशंका है। अखबार ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेशन (सीबीडीटी) के दो अधिकारियों के हवाले से कहा कि बीबीसी ने कम टैक्स देने की बात स्वीकार भी की है।

 

कलेक्टिव न्यूजरूम कंपनी :

अक्टूबर 2023 में गठित कलेक्टिव न्यूजरूम एक प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी है, जिसके प्रमोटर BBC के ही पूर्व कर्मचारी हैं। यह भारत बेस्ड कंपनी है, जिसके 4 संपादकीय प्रमुख हैं, कंपनी में 9 डायरेक्टर होंगे। न्यूजरूम की CEO रूपा झा ने कहा कि BBC के लिए इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब उसने अपना कंटेंट प्रकाशित करने की जिम्मेदारी किसी अन्य संस्था को दी है। रूपा झा BBC में सीनियर न्यूज़ एडिटर रही हैं तथा कलेक्टिव न्यूज़रूम के 4 संस्थापक निवेशकों में से एक हैं।

 

एफडीआई नियम :

विदेशी कंपनियों की मनमानी को देखते हुए भारत सरकार ने FDI  के नए नियम बनाए हैं। सितंबर 2019 में, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने डिजिटल समाचार में एफडीआई को 26 प्रतिशत तक सीमित कर दिया था। प्रसारण मंत्रालय ने 16 नवंबर, 2020 को एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया, जिसमें 26% से अधिक विदेशी निवेश वाली सभी डिजिटल समाचार संस्थाओं को 15 अक्टूबर, 2021 तक विदेशी निवेश को 26% तक सीमित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा गया था। इससे पूर्व बीबीसी इंडिया भारत में BBC का कार्य देखती थी, जिसके 99% से अधिक शेयर्स ब्रिटेन स्थित BBC के पास थे। अब यह प्रतिशत केवल 26% ही है।

 

BBC का भारत में इतिहास :

मई 1940 से ही BBC भारत में काम कर रहा है। रूपा झा के अनुसार BBC भारत में अपनी उपस्थिति हटाना नहीं चाहता था और न कर्मचारियों को निकालना चाहता था, इसलिए FDI नियमों के आधार पर इस विकल्प का चयन किया गया।

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